नयाँ जनप्रतिनिधीले गर्ने काम, कर्तव्य बारे कसैलाई हैक्का छैन ।।

img1

ध्रुवतारा संवादाता, ५ बैशाख

३४ जिल्लाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु माला र अबीर लगाएर रमाइरहेका छन् । उनीहरु विजय जुलुसमा तल्लीन छन् । तर, चुनाव जितेपछि गर्ने कामबारे न सरकारलाई चासो छ, न त जनप्रतिनिधिलाई नै हेक्का छ । एउटा उखान छ, ‘पल्टनियाँ त आइसके, तर खानादाना तयार छैन ।’ सैनिकहरुको डफ्फा फिल्डबाट र्फकंदा ब्यारेकमा खाना तयार थिएन र घोडाहरुका लागि दाना पनि तयार थिएन भने त्यहाँको स्थिति भद्रगोल हुन्छ । अहिले निर्वाचित भएका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको हालत पनि यस्तै हुने संकेत देखिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले जितेर सपथ खाइसक्दा समेत सरकारले उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने गरी स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन ल्याउन सकेको छैन । ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको अभावमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुले कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । जनप्रतिनिधिका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नै नबनाई संसदको अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।
निर्वाचित पदाधिकारीहरुले सपथ खाएलगत्तै कार्यकारी अधिकारको पूरै प्रयोग गर्न सक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, कसरी काम गर्ने भन्नेमा अझै अन्योल छ । यद्यपि जनप्रतिनिधिहरुले संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट भएर काम गर्न सक्ने भएकाले कुनै कानुनको अभावमा पदाधिकारीहरुले काम रोकेर बस्नु नपर्ने स्थानीय मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएपछि अब एक दिन पनि पुरानो संरचनामा काम गर्न मिल्दैन । स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरु प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा स्वतः रुपान्तरित हुनेछन् । अब हरेक कामहरु गाउँपालिका/नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख र वडा अध्यक्षले आफ्नो अधिकारक्षेत्र अनुसारको काम गर्न सुरु गर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
जनप्रतिनिधिले अब के-के गर्नुपर्छ ?
गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख वा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले अब तत्काल संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । शुरुमा उनीहरुले स्थानीय तह संचालनका लागि शासन सञ्चालन निर्देशिका, नियमावली, लेखा नियमावली जस्ता कानुन र नियमावलीहरु बनाउनुपर्नेछ । त्यस्ता ऐन तथा नियमावली विना उनीहरुले काम गर्न नसक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । अहिलेसम्म कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहेका कर्मचारीले गर्दै आएका काम र अधिकार भने त्यही आदेशका आधारमा गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जस्तै- स्थानीय तहले आफैंले १०० मेगावाटसम्मको रेडियोको लाइसेन्स दिन सक्नेछ भनिएको छ । तर, त्यस्तो लाइसेन्स कुनै निर्देशिकाविना वितरण गर्न सकिने छैन । त्यसैले प्रमुख र उपप्रमुखले सबैभन्दा पहिले कानुन बनाउन जोड दिनुपर्नेछ ।
वडा अध्यक्षले के गर्न पाउँछन् ?
गाउँमा कसैको विवाह दर्ता गर्नुपर्‍यो वा कुनै सिफारिस लिनु परेकामा वडा अध्यक्षले निर्वाचित भएसँगै त्यस्तो कामहरु गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार अब हरेक काम वडा अध्यक्षको सिफारिसमा हुने छन् । मन्त्रालयले त्यस्तो सिफारिसको एकरुपताका लागि विभिन्न ढाँचाहरु बनाएर हरेक स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ । एउटा गाउँपालिकाबाट दिने र अर्को गाउँपालिकाले दिने एकै प्रकृतिको सिफारिसको ढाँचा एउटै होस् भनेर मन्त्रालयले त्यस्तो नमूना ढाँचा बनाएर पठाइसकेको थपलियाले जानकारी दिए । सेवाग्राहीलाई सिफारिस दिने काम आजैबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गर्न थालिसकेका छन् । अब यो काम कर्मचारीले नभएर जनप्रतिनिधिहरुले नै गर्ने हो । अब कर्मचारीले गर्ने सबै काम गाउँपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षले गर्ने गर्नेछन् । ब कानुन वा निर्देशिकाको अभाव देखाएर पुरानो संरचनाबाट त्यो काम गर्न पाइने छैन । जनप्रतिनिधिहरुले सपथ खाएकै दिनबाट काम गर्न पाउनेछन् ।