ज्योती कटुवाल । 
१२ भदौ, दैलेख । डेढ वर्षअघि १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लगानीमा जिल्ला पशुसेवा कार्यालयको भवन निर्माण गरियो । निर्माण सकिएको ३ महिना नबित्दै कार्यालय खारेजीमा परेपछि अहिले भवन सुनसान देखिन्छ ।  साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ३ तले पक्की भवन हुँदाहुँदै गत वर्ष ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लगानीमा नयाँ निर्माण गर्‍यो । खारेजीपछि कार्यालयको पुरानो भवनसमेत प्रयोगविहीन छ ।  यी दुई उदाहरण मात्र हुन्, खारेजी हुने क्रममा रहेका जिल्लाका विषयगत कार्यालयले २ वर्षअघि धमाधम भवन निर्माण गरेका थिए । ती कार्यालय खारेज भएपछि सरकारी भवन डेढ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छन् ।

 

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह भने भाडाकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । भवन प्रयोगमा नआउने अवस्थामै शिक्षा र पशुसेवा कार्यालयले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीलाईभवन निर्माणको जिम्मा दिएका थिए । करोडौं खर्चेर बनाइएका सरकारी संरचनाको प्रयोगबारे अन्यौल भइरहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयका भवन निर्माणकै क्रममा छन् । स्थानीय तह गठनलगत्तै नारायण नगरपालिकामा गाभिएर छुट्टिएको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको भवन निर्माण जारी छ । कार्यालयले स्थानीय तहमा गाभिने निश्चित भएको अवस्थामा २ वर्षअघि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो ।

 

कार्यालय स्थानीय तहमा जाने वानजाने भन्नेबारे अझै अन्योल रहेको कर्मचारी बताउँछन् । घरेलुले ३ करोड २६ लाखरुपैयाँ लगानीमा भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ । वरिष्ठ उद्योग विकास अधिकृत परशुराम आचार्यले भवन निर्माण सम्पन्न भएलगत्तै नयाँ भवनमा कार्यालय कसरिने जानकारी दिए । स्थानीय रामबहादुर कार्कीले संघीय संरचनापछि खारेजी हुने निश्चित भएका कार्यालयले धमाधम टेन्डर गरेर सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको बताए । ‘अझै पनि केही कार्यालय स्थानीय तहमा गाभिने हल्ला छ,’ उनले भने, ‘नयाँ भवन बनाउनुको सट्टा प्रयोगविहीन भवनमा अहिले अस्थित्वमा रहेका कार्यालय सारिएको भए सरकारी बजेटको सदुपयोग हुन्थ्यो ।’ उनले केही कार्यालय भाडामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा केही सरकारी भवन प्रयोगविहीन बनेको जनाए ।

 

उनका अनुसार प्रयोगमा नआउँदा भवन जीर्ण बन्दै गइरहेका छन् । ११ स्थानीय तह रहेको जिल्लाका नारायण, दुल्लु नगरपालिका र महाबु गाउँपालिकाका मात्र आफ्नै भवन छन् । सुरुमा पशु कार्यालयको भवन नारायण नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तर नगरपालिकाले करिव ४ करोड रुपैयाँ खर्चेर नयाँ भवन निर्माण गरिएको जनाएको छ । अहिले नगरपालिकालाई समेत सरकारी भवन आवश्यक नभएपछि प्रयोगविहीन हुँदा विषयगत कार्यालयका भवन जीर्ण बनेको कार्की बताउँछन् ।

 

साबिक जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कर्मचारी भीम विष्टले एक वर्षसम्म खाली भएको भवनमा भेटनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र रहने निर्णय गरिएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि केन्द्रले कार्यसञ्चालन गर्नेछ ।’ स्थानीय तहमा समायोजन हुने निश्चित भएका कार्यालयका भवन बनाउन करोडौं रकम खर्चिएको स्थानीय मानबहादुर थापाले बताए । ‘स्थानीय तह र मातहतका शाखा सुरुदेखि नै भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तर करोडौं खर्चिएका भवन प्रयोगविहीन भएपछि सरकारी लगानी डुबेको छ ।’